प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2022 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है. ये योजना 100 फीसदी केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ केन्द्र सरकार की एक योजना है और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा लागू किया जाएगा.
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कितना खर्च?
केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में 28 जून 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 100 फीसदी केंद्रीय वित्त पोषण के साथ, 2022-23 से 2025-26 तक (15वें वित्त आयोग की अवधि तक) 4 साल के लिए 6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ PM-DevINE योजना का मूल्यांकन और सिफारिश की थी.
क्या हैं उद्देश्य?
पीएम गति शक्ति के तहत खड़े किए जा रहे बुनियादी ढांचे को बजट देना. पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन देना. युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में विकास की असमानताओं को दूर किया जाएगा.
PM-DevINE के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत की जाने वाली कुछ परियोजनाएं की बजट में ही घोषणा की जा चुकी है. योजना के तहत भविष्य में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव या स्थायी आजीविका के अवसर वाली परियोजनाएं (जैसे, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में बुनियादी ढांचा, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक सुविधाएं, आदि) को लेकर भी विचार किया जा सकता है.
PM-DevINE के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का पर्याप्त संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे ताकि वे टिकाऊ रहें. सरकारी परियोजनाओं पर पड़ने वाले समय और लागत में वृद्धि के निर्माण जोखिमों को सीमित करने के लिए, जहां तक संभव होगा, उन्हें इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण (ईपीसी) के आधार पर लागू किया जाएगा.
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगी और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अन्य एमडीओएनईआर योजनाएं हैं. अन्य एमडीओएनईआर योजनाओं के तहत परियोजनाओं का औसत आकार लगभग 12 करोड़ रुपये ही है. पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम-डिवाइन के तहत DoNER या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की अन्य योजनाओं के साथ परियोजना सहायता का दोहराव नहीं हो.
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क्यों पड़ी जरूरत?
आज लांच की गई नई PM-DevINE का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर के राज्य जो विकास के मामलें में काफी पिछड़े हुए हैं को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) की जरूरतों को पूरा करना है. पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के पैरामीटर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (MDoNER) द्वारा तैयार बीईआर जिला निरंतर विकास उद्देश्य (एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को लेकर भारी असमानताएं हैं.
केंद्र सरकार के अनुसार PM-DevINE परियोजनाओं को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. केंद्र सरकार का मानना है कि अगर 2025-26 तक इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा तो इस वर्ष के बाद केंद्र की इस क्षेत्र क प्रति कोई प्रतिबद्ध देनदारी नहीं रहेगी. इसका तात्पर्य मुख्य रूप से 2022-23 और 2023-24 में योजना के तहत प्रतिबंधों के लिए अधिकतम प्रयास करना है, जबकि 2024-25 और 2025-26 के दौरान खर्च जारी रहेगा, मुख्य ध्यान PM-DevINE परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया जाएगा.
