संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) कल यानि 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले केन्द्र सरकार ने संसद के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस मानसून सत्र में 24 विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ कई रणनीति तैयार कर रखी है।
संसद में यह मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले शनिवार को भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सदन में शांति और गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया था।
Monsoon Session:विपक्षी दलों के साथ होगी मीटिंग
इस बैठक में विपक्षी दल के नेता उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर फैसला करेंगे। भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किया।
दरअसल, यह मानसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होने वाला है। इसी दौरान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का भी कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
Monsoon Session:संसद के कामकाज को लेकर ओम बिरला ने दी जानकारी
बीते शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में संसद के कामकाज की सूची को लेकर चर्चा हुई।सदनों में 14 लंबित विधेयक और 24 नए विधेयक शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि सत्र के दौरान 18 बैठक होंगी। कुल 108 घंटे का समय होगा। इसमें करीब 62 घंटे सरकारी कामकाज के लिए होंगे। जिसमें बचा हुआ समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर-सरकारी कामकाज के लिए होगा।
Monsoon Session:विपक्षी दल इन मुद्दों को उठाने की कर रहे हैं तैयारी
कयास लगाया जा रहा है कि सत्र के दौरान विपक्षी दल के नेता महंगाई, अर्थव्यवस्था, LOC पर चीनी घुसपैठ, ईडी का दुरुपयोग, सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ भर्ती योजना, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं।
Monsoon Session: इन बिलों पर फैसला होने की है संभावना
- द इंडियन अंटार्कटिका बिल लोकसभा में लंबित है।
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक, 2022 को लोकसभा ने पारित किया था। इसे राज्यसभा से पारित किया जाना बाकी है।
- इसके अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में लंबित है, समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 भी लोकसभा में लंबित हैं।
Monsoon Session के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयक
मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने वाले नए बिलों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022, फैमिली कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2022 शामिल है। इसके अलावा कई अन्य बिलों पर भी चर्चा की जाएगी।
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