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GST News: हैंडबैग, डिओ और चॉकलेट हो सकते हैं महंगे? सरकार इन 143 चीजों पर 18 की जगह 28 फीसदी GST लगाने का कर रही है विचार

GST परिषद, अगले महीने अपनी बैठक में बड़े पैमाने पर खपत के कुछ सामानों को तीन प्रतिशत में स्थानांतरित करके पांच प्रतिशत स्लैब को खत्म कर सकती है।

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April 25, 2022
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    GST News: आम आदमी जहां पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है वहीं जीएसटी परिषद ने अब 143 वस्तुओं पर दरों में वृद्धि के लिए राज्यों के विचार मांगे हैं। जिन उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाई जा सकती हैं उनमें हैंडबैग, परफ्यूम/डिओडोरेंट्स, चॉकलेट, च्यूइंग गम, चमड़े के परिधान और कपड़ों के सामान और अखरोट शामिल हैं।

    GST बढ़ने से यह चीजें हो सकती हैं महंगी

    GST
    Goods and Services Tax

    सूत्रों के मुताबिक, कुल 143 वस्तुओं में से 92 प्रतिशत को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब से शीर्ष 28 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। 143 वस्तुओं में कस्टर्ड पाउडर, घड़ियां, पापड़, सूटकेस, गुड़, हैंडबैग, इत्र/डिओडोरेंट्स, पावर बैंक, रंगीन टीवी सेट (32 इंच से नीचे), चॉकलेट, सिरेमिक सिंक, वॉश बेसिन, च्युइंग गम, अखरोट, काले चश्मे,चश्मे के लिए फ्रेम, गैर-मादक पेय, और चमड़े के परिधान और कपड़ों के सामान शामिल हैं।

    पापड़ और गुड़ जैसी वस्तुओं को शून्य से 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अखरोट के लिए जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी, कस्टर्ड पाउडर के लिए 5 फीसदी से 18 फीसदी और लकड़ी के टेबल और बर्तन के लिए 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो सकती है।

    GST की 5 प्रतिशत की स्लैब को खत्म किया जा सकता है

    इस बीच, रिपोर्टों के अनुसार, GST परिषद, अगले महीने अपनी बैठक में बड़े पैमाने पर खपत के कुछ सामानों को तीन प्रतिशत में स्थानांतरित करके पांच प्रतिशत स्लैब को खत्म कर सकती है। बाकी को आठ प्रतिशत की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

    वर्तमान में, चार जीएसटी स्लैब हैं – 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। 18 फीसदी के स्लैब में 480 आइटम हैं, जिनमें से करीब 70 फीसदी जीएसटी संग्रह आता है। बता दें कि जीएसटी परिषद कुछ गैर-खाद्य पदार्थों को 3 प्रतिशत स्लैब में ले जाकर छूट वाली वस्तुओं की सूची में कटौती करने का भी फैसला कर सकती है।

    रिपोर्ट के मुताबिक 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 फीसदी करने पर भी चर्चा चल रही है। मई में होने वाली अगली बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

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