NRC: केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने मंगलवार को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में एनआरसी की सूची प्रकाशित की गई थी।
लोकसभा में सांसद माला रॉय ने पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) होने को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने यह भी कहा था कि असम में एनआरसी की स्थिति के साथ-साथ एनआरसी से संबंधित काम कब पूरा होगा?
क्या हैं NRC?
NRC नागरिकों का एक रजिस्टर है। जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को रजिस्टर करना है। जिससे अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके। 31 अगस्त 2019 को असम में फाइनल एनआरसी प्रकाशित की गई थी। जिसके अनुसार, कुल 3,30,27,661 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। जिनमें से 3,11,21,004 लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में थे। वहीं 19,06,657 लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं थे।
उस समय यह बात भी कही गई थी कि पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू होने से मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता चली जाएगी और दूसरे समुदायों को कुछ नहीं होगा। जिसको लेकर पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हुए थे।
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