उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग के प्रस्ताव को मंजूर दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत तीसरे संशोधन की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि बाल शिक्षा अधिकार 2011 में तृतीय संशोधन किया गया है। शिक्षा के गुणवत्ता के लिए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी। इससे अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी।
शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के समस्त हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2250 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली शर्मा ने बताया कि बैठक में हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तीन से छह वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अलावा पांच सौ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, जो महीने में कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य की होंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इससे करीब प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि निर्माणाधीन जवाहरपुर और ओबरा तापीय परियोजना से विद्युत निकासी के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन तथा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइडर चुना गया है। भारतीय गौवंश की प्रजातियों के लिंग आधारित वर्गीकरण कराने का प्रस्ताव मंज़ूर हुआ, 300 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान, हापुड़ में कृत्रिम गर्भादान के लिए सेंटर बनाया जाएगा। वाराणसी में प्रासाद योजना के तहत क्रूज संचालन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। शर्मा ने बताया कि बैठक में नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा सीवर सफाई के दौरान हुये हादसों के मृतक आश्रित परिवार को अब दस लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।
उन्होने बताया कि बैठक में गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1245.3 वर्ग मीटर के लिए 4500 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है। प्रदेश के सभी जिलों के किशोरी बालिका के लिए एडोस एंड गर्ल योजना लागू करने के विषय में 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें दलिया, लड्डू आदि दिया जाएगा।
शर्मा ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिये पहले बुंदेलखंड को लिया गया था, जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे। जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें बिना किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे। इसमें आईआईटी कानपुर को एक अलग व्यवस्था देंगे जिससे वह अपनी कई स्थानों में यूनिट लगा सके। इसके साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम में विशेष वाहन बनाये जाएंगे। अलीगढ़ जालौन आजमगढ़ झांसी ,कानपुर , चित्रकूट में यह जमीन ली जायेगी।
उन्होने बताया कि बैठक में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत वाराणसी के क्रूज बोट के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना में ऊर्जा विभाग से संबंधित 400 केवी के टैरिफ बेस निर्माण के लिए प्राइवेट कंपनी को चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन के रूप में अपनाई गई है। प्रदेश में निर्माणाधीन 400 केवी उपकेंद्र बंदायू में अडानी ग्रुप को दिया गया है। इन दोनों परियोजना में 1400 करोड़ का निवेश आएगा। शासन का कोई भी खर्च नही होगा।
-साभार, ईएनसी टाईम्स
