दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आप सरकार का चौथा बजट विधानसभा में पेश करते हुए कहा, कि इस चालू वित्त वर्ष के लिए विगत वर्षों की अपेक्षा बढ़ाकर बजट पेश किया गया है। साल 2014-15 का बजट 30,940 करोड़ रुपए, जबकि 2011-12 का बजट 26,402 करोड़ रुपए था। बजट पेश करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने बजट की रूपरेखा समझाते हुए कहा, कि बजट में दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है।
पढ़े…बजट के अहम बिंदू
- वर्ष 2018-19 के 53000 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, और जल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।
- दिल्ली में हर व्यक्ति का स्वास्थ बीमा सरकार करवाएगी, जिसके लिए ₹100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत के लिए 53 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।
- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी लगाए जाने का प्रस्ताव।
- हर स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी होंगे, जहां अभिभावक इंटरनेट के ज़रिए अपने बच्चों को देख सकेंगे।
- कुल बजट की 13 प्रतिशत राशि तीनों निगमों को आवंटित करने का प्रावधान किया गया।
- बजट की 26 प्रतिशत अर्थात 13997 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया है।
- दिल्ली में सीएनजी फिट गाड़ियां सस्ती होंगी। कंपनी फिट सीएनजी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट का प्रस्ताव।
- मोहल्ला वैन क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
- स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़, वाईफाई के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
- प्रदूषण स्तर जांचने के लिए 1,000 डिस्पले मीटर लगाए जाएंगे।
- दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बस लाने का प्रस्ताव।
- ई-रिक्शा चालकों को सब्सिडी दी जाएगी।
- स्मार्ट कृषि योजना के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव।
- ग्रामीण विकास के लिए 694 करोड़ का प्रस्ताव।
