APN News Live Updates: भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई स्थित जेज अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद मलिक को ईडी ने 8 दिन के रिमांड में रखा है। मलिक को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में 23 फरवरी की शाम को पेश किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से आरोपी मलिक की रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 8 दिन के लिए यानी 3 मार्च तक उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा है।
आरोप है कि उन्होंने दाऊद की मदद से संपत्ति खरीदी है। कई संपत्ति तो मुंबई बॉम ब्लास्ट के आरोपी के नाम भी है। Nationalist Congress Party के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र President नवाब मलिक को ईडी के अधिकारी 23 फरवरी की सुबह उनके आवास से अपने साथ लेकर चले गए थे। मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद मलिक को 3 बजे के आसपास ईडी ने गिरफ्तार किया था।…..पूरी खबर यहां पढ़ें
दिल्ली सरकार ने Delhi Film Policy को दी मंजूरी
APN News Live Updates: केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को दिल्ली में शूटिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि हम दिल्ली की बेहतर ब्रांडिंग के लिए फिल्म नीति 2022 लाएंगे और अपने निवासियों को फिल्मों के माध्यम से जोड़ेंगे। फिल्म निर्माताओं को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपये का फिल्म फंड पेश किया जाएगा। यह भारत की सबसे प्रगतिशील फिल्म नीति होगी, जिसका लक्ष्य रोजगार पैदा करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।…यह भी पढ़ें
Russia Ukraine War: पुतिन ने किया यूक्रेन पर जंग का ऐलान
APN News Live Updates: यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण को लेकर वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिया हैं। इतना ही नहीं पुतिन ने कहा कि अगर कोई जंग में आएगा तो परिणाम और भी खतरनाक होगा। यूक्रेन और रूस के बीच अब युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। एएफपी से मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को सुबह यूक्रेन के शहर में पांच विस्फोटों की आवाज भी लोगों द्वारा सुनी गई है। इससे पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से और कीव से विस्फोट की खबरें आई थीं। एएफपी ने जानकारी दी है कि कीव (Capital of Ukraine) में एक जोरदार धमाका सुना गया है।….पूरी खबर यहां पढ़ें
Rajasthan News: कांग्रेस के iPhone 13 को लौटाएगी भाजपा
APN News Live Updates: राजस्थान सरकार ने बुधवार को वर्ष 2022-23 के लिए बजट के दौरान ने सभी 200 विधायकों को एक iPhone 13 उपहार में दिया। राजस्थान विधानसभा में पिछले कुछ वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि विधायकों को तकनीक की जानकारी रखने के लिए बजट के समय ऐसे गैजेट बांटे जाते हैं। हालांकि, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की कि भाजपा विधायक कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन को वापस कर देंगे। सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ को देखते हुए सभी भाजपा विधायक कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन को वापस कर देंगे।…पूरी खबर यहां पढ़ें
Share Market Update: रूस-यूक्रेन जंग के बीच शेयर मार्केट धड़ाम
APN News Live Update: दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने 24 फरवरी की सुबह सुबह यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। जंग का ऐलान यूक्रेन के लिए हुआ है लेकिन भगदड़ शेयर बाजार में मची है। सेंसेक्स और निफ्टी साल की बड़ी गिरावट के साथ ट्रेंडिग की शुरुआत की। दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी पर भी युद्ध का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यह 414 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,648 के निचले स्तर पर खुला है।……पूरी खबर यहां पढ़ें
Gangubai Kathiawadi’, मामला पहुंचा कोर्ट
APN News Live Update: सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि भारत में पीड़ित को अपराधी की तरह दिखाया जाता है। उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं प.बंगाल में ऐसी लड़की से मिली थी, जिसे खाने का लालच देकर कम उम्र में ऐसे काम मे धकेल दिया गया। और अंत में वह एड्स का शिकार हो गई।
भंसाली की ओर से कहा गया कि यह कहानी एक महिला के उत्थान की है। इलाके में उसकी मूर्ति लगी है वही याचिकाकर्ता ने अभी तक फ़िल्म नहीं देखी है। ऐसा कोई तथ्य याचिकाकर्ता के पास नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि फ़िल्म गंगूबाई उनके चरित्र का अपमान करती है। भंसाली की तरफ से इस याचिका को खारिज किए जाने की मांग करते हुए अपना पक्ष रखा।…पूरी खबर यहां पढ़ें
वन रैंक वन पेंशन की मांग का मामला
APN News Live Update: वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में बताया है कि 2014 में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया OROP पर चर्चा के दौरान बयान दिया था, जबकि 2015 की वास्तविक नीति अलग थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा है कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। दरअसल इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की 5 साल में एक बार पेंशन की समीक्षा करने की सरकार की नीति को चुनौती दी।
जाफराबाद के राजेपुर गांव के चकरोड से जांच कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश
APN News Live Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाफराबाद , जौनपुर के राजेपुर गांव सभा में चकमार्ग पर अवैध कब्जा हटाकर दोषियों से नुकसान की भरपाई करने का जिलाधिकारी जौनपुर को निर्देश दिया है। और 7 जुलाई को कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने विवेक कुमार यादव की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना था कि विपक्षी संख्या 6 से 11ने गांव सभा के चकमार्ग पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसकी जांच कर हटाया जाए।
कोर्ट ने जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा है कि, कोई दिक्कत पेश आये तो कोर्ट को अवगत करायें और उचित निर्देश प्राप्त करें। कोर्ट ने राजस्व प्राधिकारियों को भी सरकारी सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण पाये जाने पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लें। कोर्ट ने एस पी जौनपुर को पुलिस बल मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर पीड़ित पक्ष का एक हफ्ते में जवाब लेकर तय करें। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में खर्च की वसूली अतिक्रमण करने वाले लोगों से की जाय।यह सारी कार्यवाही तीन माह में पूरी की जाय। और कार्यवाही रिपोर्ट पेश हो।
सेंसर के बाद अधिक भुगतान की वेतन से कटौती आदेश पर रोक
APN News Live Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक उप निरीक्षक लेखा राम नरेश कैथल के वेतन से 87383 रूपये की कटौती करने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने राम नरेश कैथल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की। इनका कहना है कि याची जब 36वी वाहिनी पी ए सी रामनगर वाराणसी में सहायक आंकिक पद पर तैनात था तो प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों को अधिक भुगतान कर दिया।
जिसकी जांच में दोषी करार देते हुए चरित्र पंजिका में सेंसर दर्ज करने का दंड दिया गया।प्रशिक्षु कर्मियों से अधिक भुगतान की भी वसूली कर ली गई। इसके बाद याची के वेतन से अधिक भुगतान की कटौती का निर्देश दिया गया। जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि दोहरा दंड दिया गया है।जो कानूनन गलत है। याचिका की अगली सुनवाई 4अप्रैल को होगी।
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