मोदी स्टाइल में यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया था। योगी जी ने इसके लिए 15 दिन का समय दिया था सीएम की चेतावनी के बावजूद अब भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस आदेश को ठेंगा दिखा दिया और अपनी संपत्ति का ब्योरा अभी तक नहीं दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 500 में से करीब 138 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी सरकार को अपनी संपत्ति से सम्बंधित कोई जानकारी नहीं सौंपी है। ब्योरा देने में आईएएस अफसरों की सुस्ती को देखते हुए नियुक्ति और संपत्ति कार्मिक विभाग अंतिम तारीख को आज यानी 6 अप्रैल तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और इस बाबत विभाग ने मुख्य सचिव को प्रस्ताव भी भेजा है। विभाग ने तय किया है कि संपत्ति की जानकारी देने की सीमा समाप्ति का समय 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए।
अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के तहत आईएएस को हर साल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है और लापरवाही की इस कतार में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तक शामिल हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता-शपथ दिलाई थी। योगी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस यानी जरा भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने का निर्देश दिया था और अधिकारियों से 15 दिनों में अपनी संपत्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने को कहा था।
