Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट के बीच तल्खी गहराती जा रही है। एक बार फिर से सचिन पायलट ने गहलोत को पत्र लिखकर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों की विधवाओं की मांगों पर ध्यान देने के लिए कहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि पायलट के जयपुर आवास के बाहर भी धरना दिया जा रहा है और न तो सीएम और न ही सीएमओ में से कोई भी परिवार से मिला है। सचिन पायलट शहीदों के परिवार से मिले,लेकिन जब विधवाओं की बात करते हैं तो क्या गहलोत सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं?
अहंकार को दूर करके हैंडल करें- सचिन पायलट
2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के विरोध को लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि अहंकार को एक तरफ रखते हुए इस मुद्दे को सुना जाना चाहिए। उनकी कड़ी प्रतिक्रिया के बाद राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर प्रदर्शन स्थल से विधवाओं को हटा दिया।
पायलट ने कहा, “किसी को एक, दो या तीन काम देने या न देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मामला संवेदनशील है तो इससे उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए।” “भले ही हम वह नहीं देना चाहते जो वे मांग रहे हैं, हमें कम से कम उनसे मिलना चाहिए और उन्हें धैर्य और करुणा से समझाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए क्योंकि देश किसी का नहीं है।” पार्टी और हमारे सैनिक किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं लड़ते हैं। वे पूरे देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस मुद्दे से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था।”
बता दें कि पुलवामा के वीरों की विधवाएं 28 फरवरी से विरोध कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। गहलोत और पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी को देखते हुए राजस्थान में जो ताजा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है।
2013 में कांग्रेस की हार
गहलोत बनाम पायलट ‘युद्ध’ 2013 से शुरू होता है जब कांग्रेस राजस्थान में अपने सबसे निचले स्तर पर थी और विधानसभा चुनावों में 200 में से केवल 21 सीटें जीत पाई थी। पायलट को राजस्थान में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई था। जबकि गहलोत को 2016 में पंजाब चुनावों के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया था और 2017 में दिल्ली में महासचिव बनाया गया था।
2018 संकट
2018 में, कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद गहलोत और पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ पड़े। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को नजरअंदाज करके गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। सचिन पायलट ने विधायक दल की बैठकों से दूर रहने वाले 18 कांग्रेस विधायकों के साथ मुख्यमंत्री और पार्टी का विरोध किया।
गहलोत के खिलाफ बोले पायलट
राजस्थान में शीर्ष दो नेताओं के बीच का झगड़ा 2019 में खुलकर सामने आया जब सचिन पायलट राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आलोचना करने के लिए सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था पर “अधिक गंभीरता से” काम करने की आवश्यकता है। पायलट ने आरोप लगाया कि उनके राज्य में स्थिति “बिगड़” गई है और सरकार को और अधिक करने की जरूरत है। इसे उनके गहलोत पर सीधे हमले के रूप में देखा गया।
बाद में जनवरी 2020 में, कोटा के राजकीय जेके लोन अस्पताल में 107 बच्चों की मौत पर अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए, सचिन पायलट ने कहा कि शिशुओं की मृत्यु के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अधिक संवेदनशील हो सकती थी। पायलट ने कहा कि यह कोई छोटी घटना नहीं है और इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
2020 संकट
अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पायलट 2019 में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी के साथ राजनीतिक तख्तापलट की योजना बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने पायलट को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था।
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