Allahabad HC: प्रदेश में सरकार का गठन हुए पूरे डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश का महाधिवक्ता तय नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह जनसंख्या नियंत्रण कानून और सामान नागरिक संहिता लागू कर सकती हैं। कोर्ट में भी कानून टिका रहे इसकी चिंता में महाधिवक्ता पद के लिए योग्य अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता की तलाश जारी है, ताकि कोर्ट में फजीहत न झेलनी पड़े।
Allahabad HC: योगी सरकार दो में प्रभावी टीम रखने पर हो रहा विचार
योगी सरकार- दो में भारी टीम की बजाय योग्य प्रभावी टीम रखने पर विचार किया जा रहा है। महाधिवक्ता के आने के बाद प्रभावी पैरवी करने के लिए सरकारी वकीलों की भी परख होगी। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ पीठ सहित कुल 1850 सरकारी वकील हैं। अपर महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता की फौज है। इसके बावजूद महत्वपूर्ण मामलों में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया गया था।
पिछले कार्यकाल के दौरान गृहणियों, दुकानदारों और अन्य व्यवसाय करने वाले भी बड़ी संख्या में सरकारी वकील नियुक्त किए गए।एक मामले में अनुभव योग्यता में राज्यपाल के आदेश से डील दे दी गई थी।
तमाम लोगों को उपकृत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य मामले में सभी राज्य सरकारों को योग्य वकीलों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव लाने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने जब वकीलों की योग्यता परखने के लिए बुलाया तो हाय तौबा मचा गई। हालांकि सरकार की इस मुहिम को आम अधिवक्ताओं का भारी समर्थन भी मिला।
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