विषय Allahabad high court order

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Allahabad HC का आदेश, प्रदेश के निजी स्‍कूल कोरोना काल के दौरान वसूली गई फीस का 15 फीसदी पैसा लौटाएं

याचिकाकर्ताओं के वकील शाश्‍वत आनंद ने कहा कि निजी स्‍कूलों में वर्ष 2020-21 के दौरान लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स आदि की सेवाएं नहीं दी थीं। सिवाय ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कर।

Allahabad HC: गंगा प्रदूषण को लेकर HC ने अपनाया कड़ा रुख, मुख्‍य सचिव को जांच के निर्देश

कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील कुंवर बाल मुकुंद सिंह से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।उन्होंने जानकारी लेने के लिए अदालत से समय मांगा।

Allahabad HC: पुलिस निरीक्षक को प्रोन्नत कर पुलिस उपाधीक्षक बनाने का निर्देश,अपर मुख्य सचिव गृह का आदेश किया रद्द

याची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 218 एवं 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल हुई थी।

Allahabad HC: पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को HC ने दिया हाजिर होने का निर्देश, जानलेवा हमले से जुड़ा है मामला

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विनोद उपाध्याय एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

Allahabad HC: कोर्ट ने निरस्‍त किया 8 पुलिसकर्मियों का निलंबन, बाहुबली विजय मिश्र की पेशी के दौरान बयानबाजी का मामला

मामले के अनुसार सभी 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप था कि माफिया विजय मिश्रा कि 5 अगस्त 2022 को एसीजेएम प्रथम मिर्जापुर के यहां पेशी थी।विजय को आगरा पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षा में मिर्जापुर लाया गया था।

Allahabad HC: तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले भर्ती विज्ञापन में समाहित करने की याचिका खारिज

तदर्थ शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग भी लिया था।जिसमें अधिकतर प्रतिभागी असफल रहे।

Allahabad HC: दो दशक से ज्‍यादा पुराने मानहानि केस में पत्रकार की दोषसिद्धि बरकरार, Court ने दिया याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये भुगतान का...

अदालत ने उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। अदालत ने कृपाल को निर्देश दिया कि वह एक महीने में शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का भुगतान करें।

Allahabad HC: प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कमजोर परर्फोमेंस पर 841 वकील पैनलमुक्‍त किए

जानकारी के मुताबिक परफॉर्मेंस के आधार पर हुई इन वकीलों की बर्खास्तगी हुई है।

Allahabad HC का बड़ा फैसला, अपराध के सबूत हों तो अदालत किसी को भी ट्रायल के लिए बुला सकती है

कोर्ट ने कहा कि न्याय देने और कानून का शासन बरकरार रखने की जिम्मेदारी अदालत पर है। वास्तविक अपराधी बचने न पाए, इसलिए धारा 319 में जो अभियुक्त नहीं है, उसके खिलाफ सबूत होने पर ट्रायल के लिए बुला सकती है।

Allahabad HC: दुष्‍कर्म के आरोपी को भगोड़ा घोषित कराएगी पुलिस, SSP मेरठ ने दाखिल किया हलफनामा

सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी का पता लगाने के लिए एसआई की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है।

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New Rules from 1st April: 1 अप्रैल यानी आज से नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो गया है, ऐसे में टैक्सपेयर कई बदलावों से प्रभावित होंगे। हालांकि, इसकी घोषणा पहले ही बजट के दौरान कर दी गई थी।

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार है, वे गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से स्तब्ध हैं।