7th Pay Commission: आने वाला साल सरकारी कर्मचारियों के लिए आते-आते नई खुशियां लेकर आने वाला है। जल्द ही केन्द्र सरकार, केन्द्र कर्मचारियों के अटके DA Arrears को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। शायद 18 महिने से रुके DA को देने वाली हो। हालांकि, अभी इस बात का कोई पक्का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर इस कैबिनेट मीटिंग में DA को लेकर क्या फैसला होने वाला है?
One Time Settlement किया जाएगा
पिछले 18 महीने से सभी सरकारी कर्मचारियों का DA Arrears अटका पड़ी था। सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही थी लेकिन अगले Cabinet की बैठक में केन्द्र सरकार रुके हुए Arrears को लेकर एक बड़ा फैसला करेगी। इस बात की पुष्टि National Council Of Joint Consultative Machinery (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने की है। Cabinet Council की योजना के अनुसार शायद DA Arrears को One Time Settlement के साथ दिया जा सकता है।
PM Modi लेंगे फैसला
आपको बता दें की DA Arrears से जुड़ा फैसला अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी मिलने के बाद लाखों लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। DA का इंतजार करने वालों में 48 लाख केन्द्र कर्मचारी और 60 लाख पेंशनधारी हैं। हालांकि, अब तक सिर्फ National Council Of JCM, Department Of Personnel And Training और वित्त मंत्रालय के बीच सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बातचीत ही हुई है।
लाखों तक मिल सकता है DA Arrears
पिछले साल जून में हुई बैठक के दौरान ही DA को बढ़ा दिया गया था लेकिन तब से अब तक DA का भुगतान नहीं किया जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम Grade Pay 1800 रुपये है, उन कर्मचारियों को 4320 रुपये का DA का भुगतान किया जा सकता है। वहीं 56900 Basic Salary वालों को 13656 रुपये की DA धनराशि मिलेगी। यानि कुल मिलाकर लेवल 1 के कर्मचारियों को 11,800 से 37,000 तक का DA भुगतान किया जाएगा।
लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,100 से लेकर 2,15,900 रुपये तक DA मिल सकता है। लेवल 14 वालों को 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये तक DA मिल सकता है।
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