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Farm Law की वापसी पर Rahul Gandhi ने PM Modi पर...

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लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विपक्षी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी मनसा पर सवाल खड़ा कर ही हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम को भरोसे के लायक नहीं बताया है।

Farm Law की वापसी पर खुश Rakesh Tikait, 22 नवंबर को...

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तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी पर किसान नेताओं और पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसान इसे बड़ी जीत मान तो रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि असल मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। जाहिर है आंदोलन के पहले दिन से ही 40 संगठन कह रहे है कि हमारा आंदोलन सिर्फ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी दिए जाने के लिए भी है।

3 Farm Law वापसी पर Rakesh Tikait का बयान, कहा- बनावटी...

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तीनों कृषि कानून (3 Farm Law) के खिलाफ पिछले एक साल से दिल्ली की दहलीज पर आंदोलन कर रहे किसानों की बात को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषण की थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आंदोलन के कारण सरकार ने किसी कानून को रद्द किया है। देश वासियों से क्षमा मांगते हुए पीएम मोदी ने बिल वापसी की घोषणा की थी। पीएम के क्षमा से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत (Bharatiya Kisan Union Spoke Person Rakesh Singh Tikait) पिघलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू, Gurnam Singh Charuni और Yogendra...

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बैठक में किसानों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि किसान बॉर्डर को कब खाली करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज की प्रेस वार्ता में सब कुछ साफ हो जाएगा। आंदोलन को लेकर किसानों का क्या रुख हो होगा आज साफ हो जाएगा।

Farm Law पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कानून को...

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वैसे पीएम के इस ऐलान पर किसान नेताओं और विपक्षी दलों को भरोसा नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी भी कह चुकी हैं कि आपकी नियत पर भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने भी कह दिया है कि पीएम को इतना मीठा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि बिल वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएम पर किसान और विपक्षी दल भरोसा कर लेंगे।

3 Farm Law पर Kalraj Mishra का बड़ा बयान, कहा- जरूरत...

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तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) को सरकार ने वापस लेने की घोषणा कर दी है। विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस (Congress) से लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मनसा पर सवाल खड़े कर रही है। अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा।

3 Farm Law की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की...

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तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी की घोषणा हो गई है। किसानों से पीएम मोदी (PM Modi) ने खेतों में लौटने का आग्रह किया है। इस मामले पर आज संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की 9 सदस्यीय कमेटी अहम बैठक करेगी। बैठक सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर होने वाली है। बैठक में किसानों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि किसान बॉर्डर को कब खाली करने वाले हैं।

कृषि कानून वापसी पर Samajwadi Party ने दिया नारा, ‘साफ नहीं...

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कानून वापसी की घोषणा सुनते ही समाजवादी पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा तैयार कर दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार है, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे बिल।

कृषि कानून वापसी का PM Modi ने किया ऐलान, ट्विटर पर...

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पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने जलेबियां बांटना शुरू कर दीं। नांचने- गाने लगे, नारे लगने लगे मोदी का घमंड हारा, जीता किसान हारा अभिमान। इस नारे की झलक ट्विटर पर दिखने लगी कुछ ही समय बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #जीता_किसान_हारा_अहंकार , #मोदी_का_घमंड_हारा। किसानों के पक्ष में और सरकार के बैकफुट पर लोग खूब ट्वीट कर रहे हैं।

बार बार कहा कानून को वापस नहीं लेंगे, 12 दौर की...

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पीएम मोदी ने उसी कानून को वापस लेने की घोषणा की है जिसे लेकर किसान पिछले एक साल से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वही कानू है जिसे लेकर किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की सुलह के लिए वार्ता हुई, पर कोई हल नहीं निकला। यह वही कानून है जिसे लेकर सरकार बार बार कहती थी कि हम कृषि कानूनों को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे।