Tag: suprme court hearing on air pollution

देशभर में पटाखे चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज Supreme Court में खारिज

Delhi-NCR में लगी तमाम पाबंदियों के बावजूद वायु प्रदूषण के हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। SAFAR-India के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 314 दर्ज की गई। वहीं NCR के नोएडा में 317 और गुरुग्राम में 325 AQI रिकॉर्ड किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान Modi Government ने दाखिल हलाफ़नमे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों को सुना।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आइए आपको पॉइंट्स में बताते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ।

दिल्ली सरकार का कहना है कि वह राजधानी में लॉकडाउन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में जो भी निर्देश दिया जाएगा सरकार उसका पालन करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, ' हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम लॉकडाउन के लिए तैयार हैं… ये तब ही होगा जब पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। हम सभी राज्यों और केंद्र के साथ मिलकर फैसला लेने के लिए तैयार हैं; सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। जॉइंट एक्शन प्लान पर काम करने की जरूरत है।'