Tag: supreme court judgement on neet 2021
OROP पर SC ने केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार,...
पूर्व सैनिकों की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस नीति से वन रैंक वन पेंशन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।
Supreme Court में BJP नेता Dr. सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की...
स्वामी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र की ओर से इस मामले पर जवाब भी दाखिल किया जा चुका है।
चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों के खिलाफ Supreme Court में...
Supreme Court में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों के खिलाफ एक और याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हिंदू सेना...
NEET PG 2022 के लिए Supreme Court ने केंद्र सरकार को...
NEET PG 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
Supreme Court के पास एक शख्स ने खुद को लगाई आग,...
Supreme Court: दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के D गेट के पास एक शख्स ने खुद को आग लगाई है।
SpiceJet को मिल सकती है राहत, कंपनी का संचालन बंद करने...
विमानन कंपनी SpiceJet का संचालन बंद करने के मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। याचिका में विमानन कंपनी...
चुनाव से पहले उपहार देने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ Supreme...
Supreme Court: चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने वाली या उसका वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की गई है।
Delhi Riots: BJP नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें, Supreme Court...
Supreme Court ने दिल्ली दंगा के दौरान BJP नेताओं के कथित हेट स्पीच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तीन महीने में फैसला करने...
Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee को SC से बड़ा झटका,...
Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली West Bengal Government को बड़ा झटका लगा है। पेगासस मामले में CJI N. V. Ramana ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा किसी भी तरह की जांच करने पर रोक लगाते हुए आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कि आप ने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे।
Supreme Court ने केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना को मंजूरी दी
Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।