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PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपये की सौगात दी है।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

दिल्‍ली के Arvind Kejriwal government ने देश की राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए Free Ration Scheme को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों के लिए यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत मिलने वाले गरीबों को मिलने वाले राशन को 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है।

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को केंद्र की मोदी सरकार ने 3 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक माना जाएगा। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने सब कुछ बेच दिया।

संसद में चल रहे मॉनसून सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन ही सरकार कई अहम विधाई कार्य निपटाने की तैयारी में है। सोमवार...

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार अपने अंतिम बजट यानी अंतरिम बजट 2019 पेश करना है। माना जा रहा है सरकार इस बजट...