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Allahabad High Court ने मेसर्स हवेलियां बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा अधिकरण लखनऊ द्वारा जारी वसूली आदेश 19 फरवरी 2021 पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने इस आदेश से बिल्डर को फ्लैट मालिकों को कब्जा सौंपने में देरी करने पर पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को विधिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।

लाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में सुगम दर्शन योजना लागू करने की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून में न्यासी बोर्ड को शुल्क तय करने व पूजा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है तो वे सुगम दर्शन के लिए निर्णय ले सकते हैं। उनका यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति में नहीं आता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने गजेन्द्र सिंह यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2021 के भौतिकी के प्रश्नपत्र में पूछे गये एक सवाल को लेकर तीन विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश दिया है, जो इस त्रुटि की जांच करेगी।

Allahabad High Court बार एसोसिएसन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ के कथित बयान का जमकर विरोध किया है और इस मामले को लेकर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को विरोध की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल की। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Allahabad High Court ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा और दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। इन लोगों को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छापे में बरामद 4 लाख 300 रुपये हकदार को वापस करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जब्त राशि याची को वापस करने से इंकार करने के मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया है।

Supreme Court Collegium ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ समलैंगिक अधिवक्ता सौरभ कृपाल (Saurabh Kirpal) को दिल्‍ली हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है। अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की इस सिफारिश को मान लेती है और कानून मंत्रालय इसे हरी झंडी दे देता है तो सौरभ कृपाल देश के पहले समलैंगिक जज बन सकते हैं।

सेवानिवृत्ति पेंशन योजनाएं आपको वर्षों में अपनी कमाई को निवेश करने में मदद करती हैं और एक ऐसा फंड बनाती हैं जिसे आप अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान पूर्ण रूप से या इसे भागों में निकाल सकते हैं।

बिजली उपभोक्ता अपनी अनभिज्ञता का खामियाजा सालों से भुगत रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि विद्युत नियामक आयोग उन्हें कितने अधिकार देता है। इन अधिकारों के तहत आपकी समस्या के समाधान का समय तय है।