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Supreme Court Remdesivir Injection: सुप्रीम कोर्ट ने रासुका के तहत कार्रवाई करने के मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार है,उसने जमानत अर्जी नहीं दाखिल की है और उसकी शीघ्र रिहाई की संभावना नहीं है। तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करना विधि के विपरीत है।

Lal Quila: लाल किले (Lal Quila) पर मालिकाना हक के मामले में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु सुल्ताना बेगम की मालिकाना हक देने की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Allahabad High Court ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार जायसवाल को नोटिस जारी कर, उनसे और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

और इंदौर समेत कई ठिकानों पर बुधवार को रेड कर दी है। टैक्स में हेरा-फेरी और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों पर रेड की गई।

Allahabad High Court ने मेसर्स हवेलियां बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा अधिकरण लखनऊ द्वारा जारी वसूली आदेश 19 फरवरी 2021 पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने इस आदेश से बिल्डर को फ्लैट मालिकों को कब्जा सौंपने में देरी करने पर पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को विधिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।

लाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में सुगम दर्शन योजना लागू करने की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून में न्यासी बोर्ड को शुल्क तय करने व पूजा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है तो वे सुगम दर्शन के लिए निर्णय ले सकते हैं। उनका यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति में नहीं आता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने गजेन्द्र सिंह यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2021 के भौतिकी के प्रश्नपत्र में पूछे गये एक सवाल को लेकर तीन विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश दिया है, जो इस त्रुटि की जांच करेगी।

Allahabad High Court बार एसोसिएसन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ के कथित बयान का जमकर विरोध किया है और इस मामले को लेकर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को विरोध की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल की। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।