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Supreme Court ने आंदोलनकारी किसानों के द्वारा सड़क जाम मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की 'नाकेबंदी' को हटाने के लिए क्या कर रही है?

सोमवार को राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र, दिल्ली (Delhi), राजस्थान (Rajasthan), हरियाणा (Haryana) और उत्‍तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकारों को नोटिस जारी कर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहें किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन सड़क को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोकने का कोई औचित्‍य नहीं है।

किसान आंदोलन की शुरुआत से ही कई हलकों में इसके पीछे के जो लोग हैं उन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं।...

एक बार फिर किसानों और सरकार की आपसी बातचीत के जरिए परस्पर विवाद के समाधान की कोशिशें नाकामयाब रहीं। तीन केंद्रीय...

बुधवार को कृषि कानूनों के विरोध के मुद्दे पर किसानों की केंद्र सरकार के साथ  छठे दौर की वार्ता हुई। यह बैठक...

ऐसा मालूम होता है कि सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए शुरु हुआ आंदोलन अपनी राह भटक गया है।...

कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन में दिन ब दिन परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, उसे...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली कूच करने वाले किसानों की अवैध हिरासत को लेकर दाखिल याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट...

कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अन्नदाताओं ने आज भारत बंद का ऐलान भी किया है।...