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Parliament Winter Session 2022: मोदी सरकार ने 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। सत्र में बहु-राज्य सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल समेत 16 नए बिल पेश करने की योजना बनाई गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने बीते शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिये कृषि कानून पर दिये अपने बयान 'हम एक कदम पीछे हटे हैं आगे फिर बढेंगे' का खंडन किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को नागपुर में कहा कि मौजूदा समय में देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है।

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान रविवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह 8 बजे क्षेत्र बॉर्डर खाली कर देगा। आज की बैठक में, हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। लोगों ने खाली करना भी शुरू कर दिया है, इसमें 4-5 दिन लगेंगे। 15 दिसंबर को खुद यहां से निकलूंगा।

Farmers Protest: केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्‌ठी भेज दी जाएगी। इस बीच मोर्चे की मीटिंग चल रही है और किसानों की घर वापसी का एलान हो सकता है।

Parliament Winter Session 2021: संसद के शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। मंगलवार को कई नेताओं ने भी सांसदों के समर्थन में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को लेकर बहुत हंगामा हुआ और इसी के चलते राज्यसभा के शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की थी। तो चलिए आपको 5 बिंदु में बताते है कि संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को अभी तक क्‍या-क्‍या हुआ।

Farmer's Protest: संयुक्‍त किसान मोर्चा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait)...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेस करके मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है किसानों को मुआवजा देने की।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।