Tag: delhi air quality

Air Pollution मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को दिल्ली -एनसीआर में निर्माण कार्य पर फैसला लेने को खुली छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि है कि अगर निर्माण कार्य पर रोक लगी रहती है तो मजदूरों को उनकी दिहाड़ी मिलती रहनी चाहिए।

वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का एलान किया है। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि प्रदूषण की स्थिति में आपने स्कूल क्यों खोले? आप हमारे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते हैं। 3-4 साल के बच्चों को ऐसी स्थिति में स्कूल जाना पड़ रहा है।

गुरुवार को वायु प्रदूषण (Air Pollution) मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा की प्रदूषण को कम करने के लिए जुर्माना लगाना कोई हल नहीं है। कोर्ट को टास्क फ़ोर्स के बारे में भी केंद्र की तरफ से बताया गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने के संकेत दिए। कोर्ट की इस टास्क फोर्स का केंद्र और दिल्ली ने विरोध किया। पढ़ें खबर से जुड़ी पांच बड़ी बातें:

Air pollution मामले पर सुनवाई करते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यूपी, पंजाब, हरियाणा दिल्ली जवाब दें कि उन्होंने केंद्र द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन किया या नहीं? साथ ही कोर्ट ने केंद्र से भी कहा कि उसे सेंट्रल विस्टा निर्माण पर भी जवाब देना होगा। फिलहाल मामले पर 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों को सुना।

दिल्ली-NCR में Air Pollution की बेहद दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से किये जा रहे निरोधात्म उपायों को सुनेगा और इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर समस्या पर सुनवाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिल्ली-NCR में Air Pollution को कम करने के लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।

देश की राजधानी में Air Pollution को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त फैसला सुनाते हुए दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-NCR के सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद राजधानी के स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सरकारी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने यह फैसला दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते लिया है। यहां हमको बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? साथ ही दिल्ली की अलग-अलग जगहों के इंडेक्स की भी जानकारी देंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं, निजी कार्यालयों को यथासंभव WFH विकल्प चुनने की सलाह दी गयी है। एक हफ्ते के लिए निर्माण गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे।