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Freebies Politics: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ‘चुनाव से पहले सरकार के नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार यह होता है...

Delhi Vs Centre: राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अब दिल्ली सरकार फैसला नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई है। जिसमें अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन सड़क को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोकने का कोई औचित्‍य नहीं है।

जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। यह मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही...