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Allahabad High Court ने निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ को हलफनामे के साथ...
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार बार मौका देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर निदेशक बेसिक शिक्षा उ प्र लखनऊ को निजी हलफनामे के साथ 29 सितंबर को तलब किया है।
सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट, Allahabad High Court ने...
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले में अब एसआईटी जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है।
Allahabad HC: ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई टली, 30 अगस्त के...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौजूदा मामले में नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल, 2021 के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस मामले की आगे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी।
Allahabad HC: तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले भर्ती विज्ञापन...
तदर्थ शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग भी लिया था।जिसमें अधिकतर प्रतिभागी असफल रहे।
Allahabad HC: दो दशक से ज्यादा पुराने मानहानि केस में पत्रकार...
अदालत ने उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। अदालत ने कृपाल को निर्देश दिया कि वह एक महीने में शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का भुगतान करें।
Allahabad HC: प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कमजोर परर्फोमेंस पर 841...
जानकारी के मुताबिक परफॉर्मेंस के आधार पर हुई इन वकीलों की बर्खास्तगी हुई है।
Allahabad High Court का बड़ा आदेश; मरीज के भर्ती होने...
Allahabad High Court ने कोरोना संक्रमितों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाइकोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज की भर्ती हो जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी मौत की वजह कोरोना वायरस की मानी जाएगी, न की कोई अन्य बीमारी।
Allahabad High Court पहुंचा 6 साल से कम उम्र के बच्चों...
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
Allahabad HC: नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामला, आनंद गिरि की जमानत...
Allahabad HC: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई 10 अगस्त को होगी।...
Allahabad HC का बड़ा फैसला, अपराध के सबूत हों तो अदालत...
कोर्ट ने कहा कि न्याय देने और कानून का शासन बरकरार रखने की जिम्मेदारी अदालत पर है। वास्तविक अपराधी बचने न पाए, इसलिए धारा 319 में जो अभियुक्त नहीं है, उसके खिलाफ सबूत होने पर ट्रायल के लिए बुला सकती है।
