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Allahabad High Court की कॉज लिस्ट अब नए प्रारूप और नये कलेवर में मिलेगी। ऑनलाइन मिलने वाली इस नए प्रारूप की कॉज लिस्ट का...

Allahabad High Court ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सपा सांद के जमानत मामले में बीते दो दिनों से बहस चल रही थी।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की विभिन्न योजनाओं में हुई पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली के मामले में प्रदेश के DGP से पूछा है कि क्यों न राष्ट्रीय हित मेंइस मामले की जांच ईडी या आर्थिक अपराध शाखा से करायी जाए।

Allahabad High Court ने मेसर्स हवेलियां बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा अधिकरण लखनऊ द्वारा जारी वसूली आदेश 19 फरवरी 2021 पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने इस आदेश से बिल्डर को फ्लैट मालिकों को कब्जा सौंपने में देरी करने पर पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को विधिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने जौनपुर की ओलांदगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ एक मामले में जमानती वारंट जारी किया है। जज द्वारा जारी वारंट में शाखा प्रबंधक को 23 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने रन्नू और रामफेर की याचिका पर दिया।

लाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में सुगम दर्शन योजना लागू करने की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून में न्यासी बोर्ड को शुल्क तय करने व पूजा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है तो वे सुगम दर्शन के लिए निर्णय ले सकते हैं। उनका यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति में नहीं आता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने गजेन्द्र सिंह यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court की लखनऊ पीठ ने सोमवार को एक प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति की छात्रा को आईआईटी बीएचयू की Dual Engineering course में नामांकन लेने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने नामांकन के लिए 15 हजार रुपये का सहयोग भी किया।

Allahabad High Court ने अपने एक फैसले में कहा है कि अकेली महिला के पास कोर्ट में आने के लिए सहयोगी न होना मुकद्दमे के तबादले का अच्छा आधार है। इसी के साथ कोर्ट ने एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कानपुर नगर में चल रहे तलाक के मुकद्दमे को प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने डाॅ गरिमा त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को तलाक केस को 6 माह में निर्णीत करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट में यस बैंक की याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बैंक में जमा शेयर अटैच किए जाने के जांच अधिकारी के नोटिस पर यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि याची के पास नोटिस के खिलाफ वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। लिहाजा कोर्ट मौजूदा हालात में अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है।

कानपुर के Bikru murder case के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। ऋचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चौबेपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ऋचा दुबे की इस याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा।