दिल्ली विधानसभा से BJP विधायक विजेन्द्र गुप्ता एक साल के लिए सस्पेंड, स्पीकर ने इस कारण लिया एक्शन

तीन घंटे पहले दिया जाना चाहिए था नोटिस- स्पीकर

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Vijendra Gupta
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Vijendra Gupta: दिल्ली विधानसभा में आजकल बजट को लेकर गहमागहमी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 2023-24 के लिए बजट पेश करनी है। हालांकि, बजट पेशी को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए मंजूरी न देने का आरोप लगाया था। अब खबर है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। वहीं, इस बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। स्पीकर ने विजेन्द्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।

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Vijendra Gupta ने दिया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी एमएलए विजेन्द्र गुप्ता को सदन से एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। गुप्ता अब अगले बजट सत्र तक विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को विजेन्द्र गुप्ता ने विधानसभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था। वहीं, आप विधायक संजीव झा ने सदन की कार्यवाही में अड़चने डालने का आरोप लगाया था।


स्पीकर ने कहा कि विजेन्द्र गुप्ता ने खराब मंशा से ये नोटिस दिया है। बताया गया कि इसको लेकर स्पीकर और बीजेपी विधायक शर्मा में तीखी बहस भी हुई। उसके बाद स्पीकर ने विजेन्द्र गुप्ता को अगले एक साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया। विजेन्द्र ने नोटिस में कथित रूप से बजट विवरण लीक करने का आरोप लगाया था।

तीन घंटे पहले दिया जाना चाहिए था नोटिस- स्पीकर

आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने कथित रूप से बजट विवरण लीक करने पर विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया था। इस पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा “नियमों के अनुसार, इस तरह का नोटिस तीन घंटे पहले दिया जाना चाहिए। आप यह भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।”
इसके बााद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया।

वहीं, दिल्ली के बजट 2023-24 को पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण मंगलवार को पेश होने वाले बजट में विलंब हुआ।

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