Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर छापमारी की है। सीबीआई की टीम पटना में राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ कर रही है।उनके साथ दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी हैं। जबकि इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली में हैं।
आगामी 15 मार्च को दिल्ली की अदालत में लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की पेशी होनी है।ऐसे में पेशी से ऐन 9 दिन पहले ही सीबीआई ने छापेमारी कर गहमागहमी बढ़ा दी है।
सीबीआई अधिकारियों के छापेमारी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि लालू-राबड़ी के परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है।
Land For Job Scam: नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप
Land For Job Scam: मालूम हो कि लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान केंद्र की यूपीए-1 सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से उनकी जमीन ले ली। किसी ने उपहार स्वरूप तो किसी ने कम दामों में पटना की महंगी जमीन उन्हें बेची।
गौरतलब है कि इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई का आरोप है कि मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और केंद्रीय रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर लालू परिवार ने नौकरी के बदले प्रचलित सर्किल रेट से काफी कम और बाजार दर से काफी कम कीमत पर हासिल की थी।
इसी मामले में पिछले साल रेलवे स्टाफ ह्रदयानंद चौधरी और लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। भोला यादव 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के ओएसडी थे, जब लालू रेल मंत्री थे। इसी साल जनवरी में इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
Land For Job Scam: दिल्ली के सीएम का मिला समर्थन
Land For Job Scam: सीबीआई की पूछताछ के बीच एक और नया अपडेट आया है। लालू परिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला है। केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टी के सदस्यों पर छापे पड़ना अपमानजनक है। विपक्ष शासित राज्यों में काम ठप करने के लिए केंद्र द्वारा यह चलन बढ़ता जा रहा है। वे ईडी, सीबीआई और गवर्नर का इस्तेमाल कर राज्य की सरकारों को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं।
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