दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिससे भविष्य में दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को फिलहाल रोक लगा दी है। CM केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कांफ्रेंस करके सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था और कहा था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। दावा है कि एलजी इस योजना को पास नहीं कर रहे हैं।
सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो होने थे। ऐसे में यह योजना रोक लेना दिल्लीवालों के साथ अन्याय है। दिल्ली में फिलहाल 200 यूनिट की बिजली खर्च करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बता दें 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट के बीच बिजली का चार्ज आधा माफ है और 400 यूनिट से ऊपर खर्च करने वालों को पूरा बिजली का बिल चुकाना होता है। केजरीवाल सरकार ने पिछले महीने के आखिर में नई सोलर नीति की घोषणा करते हुए बिलजी का बिल जीरो करने का वादा किया था।
साथ ही सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 700 रूपये से लेकर 900 रूपये तक के फायदे की बात की गई थी। मगर उपराज्यपाल के रोक के बाद अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। नई सोलर पॉलिसी के तहत उन सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाना था जो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हैं।
