Chhattisgarh News: प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला (Sushil Anand Shukla) ने कहा कि मंडी संशोधन बिल (Mandi Amendment Bill) को अस्वीकार करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि तीन चौथाई बहुमत वाली राज्य सरकार ने किसानों के हित में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधायकों के समर्थन से विधानसभा में पारित करवा कर इस बिल को राज्यपाल को भेजा था। राज्य की जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने का जनादेश दिया है। सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित कराये गये विधेयक को इस तरह वापस किया जाना जनादेश की भावनाओं के विपरीत है।
बिल के अस्वीकार होने पर शुक्ला ने सवाल उठाए कि विधेयक को अध्ययन के नाम पर 1 साल तक रोके जाने का औचित्य क्या था? और केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिये जाने के बाद राज्यपाल द्वारा विधेयक वापस लिया जाना क्या महज संयोग है? राजभवन विशेष दल के एजेंडे का पैरोकार है ऐसा संदेश जनता में नहीं जाना चाहिये। इससे संवैधानिक पद की मर्यादायें आहत होती है।
BJP कार्यों में अवरोध पैदा कर रही है
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक दल के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर पाने में असफल साबित हुई है। इसलिये वह अब पीछे के दरवाजे से सरकार के कार्यों में अड़ंगेबाजी करती है। कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में अवरोध पैदा करती है। कभी केंद्रीय मंत्री द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जिस ढंग से बरगलाया जा रहा, उससे प्रजातंत्र की मर्यादायें टूट रही है।
शुक्ला ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र में संविधान ने विधायिका और मंत्रिमंडल को कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। संवैधानिक पद पर मनोनीत व्यक्ति जिनके कंधों पर संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना हो उनको जनादेश का सम्मान करना चाहिये। उनको अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिये तथा अधिकारों का उपयोग संविधान की निहित मंशा के अनुरूप करना चाहिये ताकि जनादेश का रंचमात्र भी अपमान नहीं हो।
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