Uniform Civil Code: अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बहस तेज हो गई है। तमाम बीजेपी नेताओं के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है।दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई।करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में यूनिफार्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील मौजूद थे।
Uniform Civil Code: लॉ कमीशन के लिए तैयार किया जा रहा ड्राफ्ट
Uniform Civil Code: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक में फैसला लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेगे।इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा।शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का भी जिक्र किया गया।
Uniform Civil Code: मोदी सरकार पर निशाना साधा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर आए ताजा बयान के बाद अब जमकर बवाल शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? ओवैसी ने पूछा कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) की वकालत करते हुए सवाल किया था कि ‘‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?’’ उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है।
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