Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा के मुखिया और रेप-हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम 21 दिनों के लिए फरलो पर हैं। जबसे राम रहीम फरलो पर हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि राम रहीम को 6 फरवरी को 21 दिन की फरलो दी गई थी। लेकिन अभी राम रहीम (Ram Rahim) को मिली फरलो पर विवाद थमा नहीं था कि इस बीच राम रहीम को Z+ सुरक्षा दे दी गई। अब राम रहीम को Z+ सुरक्षा मिलने से हरियाणा में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, हरियाणा पुलिस ने कहा कि राम रहिम को जान का खतरा है, इसलिए उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। राम रहिम को ‘खालिस्तान समर्थक’ तत्वों से खतरा बताया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि जब किसी कैदी को फरलो पर भेजा जाता है तो उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
Ram Rahim: फरलो पर क्यों चल रहा है विवाद
अब विपक्षी दल राम रहीम को मिली फरलो को पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव को देखते हुए राम रहीम को फरलो दी है। बता दें कि राम रहीम को फरलो, पंजाब विधानसभा चुनाव होने के कुछ दिन पहले ही दी गई है। क्योंकि पंजाब के पटियाला, बठिंडा, संगरूर और मुक्तसर में राम रहीम के समर्थक अधिक है।
हरियाणा सीएम ने Z+ सुरक्षा पर क्या कहा?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा यह सिर्फ एक संयोग है। तीन साल की सजा पूरी करने वाले हर व्यक्ति को कानूनन फरलो मिलना उसका अधिकार होता है। किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी तभी दी जाती है जब देने की जरूरत महसूस होती है। उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कैदी जेल में रहे या फरलो पर बाहर रहे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है।
हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती
बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम 2017 से रोहतक के सुनरिया जेल में बंद है। राम रहीम को कोर्ट से 3 हफ्तों की फरलो दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब भी पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। ऐसी घटना के बाद भी हरियाणा सरकार का राम रहीम को फरलो देने का फैसला पूरी तरह से गलत है। दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी होने के चलते राम रहीम को फरलो नहीं दिया जाना चाहिए। बता दें कि हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने और सभी दस्तावेज पेश करने के आदेश दिये हैं।
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