Production-Linked Incentive Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्रों (textiles) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production-Linked Incentive Scheme) योजना को मंजूरी दे दी है। 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने (Anurag Thakur) दी है। दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि रबी फसलों की एमएसपी में 40 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम और लाभकारी मूल्य 290 रुपये / क्विंटल को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेते हुए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व और दिखा पाएगा। विकसित देशों के साथ भी एफटीए करके हम कपड़ा व्यापार में बाकी देशों के सामने जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय कुछ वैश्विक चैंपियन तैयार करेगा। इससे गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि को विशेष रूप से फायदा होगा।
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अब तक, हमने मुख्य रूप से सूती वस्त्र पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार का 2/3 हिस्सा मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। इस पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है ताकि भारत भी मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में योगदान दे सके।
