बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए मोदी सरकार जल्द ही रोजगार लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार, सरकारी विभागों में मार्च 2018 तक ढाई लाख से ज्यादा पदों की भर्तियां शुरु करेगी। नोदबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ चल रही लड़ाई में सबसे अहम रोल इनकम टैक्स विभाग का रहा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा इसी विभाग को स्टाफ मुहैया कराया जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ कस्टम और एक्साइज विभाग और पुलिसकर्मियों की भी भर्तियां होगी। बताया जा रहा कि सरकार ने कुल 2 लाख 80 हजार कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है और अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने बजट में अलग से धनराशि मुहैया कराई है।
कर्मचारियों की संख्या में कितना बदलाव होगा-
नोटबंदी की बाद सरकारी विभागों का काम बढ़ा है खास तौर पर आयकर विभाग का, लेकिन इन विभागों के पास स्टाफ की कमी है। अगर 2 लाख 80 हजार नई नौकरियों दी जाती हैं तो-
- आयकर विभाग में वर्तमान स्टाफ की संख्या 46 हजार है जो कि बढ़ाकर 80 हजार तक की जाएगी।
- इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग की संख्या 50 हजार 600 से बढ़कर 91 हजार 700 हो जाएगी यानी विभाग को लगभग 41000 अतिरिक्त कर्मचारी मिलेंगे।
- विदेश मंत्रालय में मौजूदा कर्मचारी 9 हजार 294 है जो कि अब बढ़कर 11 हजार 403 हो जाएंगे।
- सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी संख्या 4012 से 6258 तक हो जाएगी ।
- कैबिनेट सचिवालय में भी 921 कर्मचारियों से 1218 तक होने का अनुमान है।
2016 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या 32.84 है लेकिन मार्च 2018 तक अनुमान है कि संख्या 35.67 तक हो जाएगी।
बहरहाल नौकरी देने वाले सरकारी विभागों में रेलवे विभाग को शामिल नहीं किया है क्योंकि सेना के बाद रेलवे ही सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाला इकलौता विभाग है। रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या 13 लाख 31 हजार है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले 2016 में 1 लाख 88 हजार कर्मचारी बढ़ाने का फैसला लिया था मगर सरकार उस वक्त कामयाब नहीं हो पाई। काफी सेक्टर्स में नौकरियां आवंटित करने में सरकार नाकाम रही थी। मगर इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार नौकरियां देने में सफल साबित होगी।
