7th Pay Commission: मोदी कैबिनेट की शुक्रवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी पर चर्चा संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि पहले खबर आई थी कि मोदी सरकार 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। नतीजतन, डीए अपने मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो जाएगा।
आंकड़ों के अनुसार, खाद्य और ईंधन वस्तुओं की कीमतों में मामूली कमी के कारण फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से घटकर 6.44 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह लगातार दूसरे महीने आरबीआई के 6 फीसदी के कंफर्ट लेवल से ऊपर रहा। 13 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में सीपीआई आधारित महंगाई दर 6.52 फीसदी और 6.07 फीसदी थी। अगर कोई बदलाव होता है तो डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी।
7th Pay Commission: अब तक 38 फीसदी मिल रहा है DA
अभी तक केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है। डीए बढ़ोतरी पर पिछला संशोधन 28 सितंबर 2022 को किया गया था और 1 जुलाई 2022 से प्रभावी था। डीए में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी।
सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी?
सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। डीए की गणना मूल वेतन के अनुपात के रूप में की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में किसी भी बढ़ोतरी से टेक-होम सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ऐसे समझें, मान लीजिए किसी को प्रति माह 25,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 38 फीसदी पर उनका महंगाई भत्ता 9,690 रुपये था। अब अगर डीए बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है तो डीए भी बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगा। नवीनतम बढ़ोतरी के बाद, वेतन में 10,710 – 9,690 रुपये = 1,020 रुपये की वृद्धि होगी।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार की पेंशन पर प्रति माह 35,400 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। 38 फीसदी महंगाई राहत पर पेंशनभोगी को 13,452 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है, तो उसे हर महीने 14,868 रुपये मिलेंगे। तो, उनकी पेंशन प्रति माह 1,416 रुपये बढ़ जाएगी।
यह भी पढ़ें:
