राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे है, इन्हीं सवालों के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों और कई अन्य चीजों पर जांच करेगी. इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर करेंगे.
गांधी परिवार से जुड़े सभी ट्रस्टों में अनियमितताओं के संभावनाओं के मद्देनजर, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट #PMLA, इनकम टैक्स एक्ट #ITA और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट #FCRA के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।@PIBHomeAffairs ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। pic.twitter.com/ye1ObKowD6
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) July 8, 2020
आपको बता दें कि ये मुद्दा क्यो छिड़ा दरअसल, चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जब कांग्रेस सवाल उठाए तब जवाब में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन का लिंक बता दिया। नड्डा ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से धन राशी मिली थी। नड्डा ने आज कहा कि यूपीए के समय सरकारी फंड का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डायवर्ट किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई. ट्वीट में कहा गया – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी.
सूत्रों की मानें, तो ट्रस्ट से जुड़ी फंडिंग की जांच तीन अलग-अलग एजेंसियां करेंगी. इनमें सीबीआई की टीम FCRA एक्ट के तहत मामले को जांचेगी, इसके अलावा ED की टीम PMLA उल्लंघन की और आयकर विभाग टैक्स जुड़े मामले की जांच करेगा.
