गोवा देश का पहला ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य घोषित, जानिए कहां तक पहुंचा हर घर में नल से पानी देने वाला जल जीवन मिशन

17 अगस्त को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को देश में क्रमशः पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद आयोजित किया गया था.

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गोवा देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य घोषित, जानिए कहां तक पहुंचा 2024 तक देश के हर घर में नल से पानी देने वाला जल जीवन मिशन - APN News

19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा की राजधानी पणजी में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित ‘हर घर जल उत्सव’ कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम 17 अगस्त को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को देश में क्रमशः पहला ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद आयोजित किया गया था.

गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के सभी गांवों के लोगों ने अपने गांव को ‘हर घर जल’ के रूप में घोषित किया है. गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच है.

‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने का अर्थ ये है कि अब गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सहित सार्वजनिक संस्थान इमारतों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, आश्रमों और अन्य सरकारी कार्यालयों में अब नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी तक पहुंच है.

‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य’

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार सबसे पहले फील्ड इंजीनियर ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत को जलापूर्ति योजना के संबंध में एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है.

ग्राम सभा द्वारा सबसे पहले एक पारित प्रस्ताव के जरिए यह प्रमाणित किया जाता है कि गांवों के उपलब्ध है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ‘कोई भी छूटा नहीं है’.

ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से गांव इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता के सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है.

ग्राम सभा द्वारा इस बात की भी पुष्टि करनी होती है कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है.

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जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी.

मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है.

जल जीवन मिशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है.

जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम पांच महिलाओं को जल परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

मिशन के तहत देश में 10 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण घरों में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

मिशन की सफलता

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश में 52 फीसदी से अधिक ग्रामीण परिवार अब नल के पानी से जुड़े हुए हैं.

मिशन के तहत देश के 3 राज्यों (गोवा, तेलंगाना और हरियाणा) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव) ने 100 फीसदी कवरेज की सूचना दी है।

पंजाब में 99.93 फीसदी, गुजरात में 97.03 फीसदी, बिहार में 95.51 फीसदी और हिमाचल प्रदेश में 94.88 फीसदी भी जल्द ही संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

जल जीवन मिशन के तहत देश के 8.67 लाख (84.35 फीसदी) स्कूलों और 8.96 लाख (80.34 फीसदी) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

देश के 117 आकांक्षी जिलों में, मिशन की शुरुआत से पहले 24.32 लाख (7.57 फीसदी) घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचता था जो अब बढ़कर 1.54 करोड़ (48.0 फीसदी) हो गया है।

तेलंगाना के तीन आकांक्षी जिलों (कोमाराम भीम आसिफाबाद, जयशंकर भूपलपल्ली और भद्राबरी कोठागुडेम), पंजाब के मोगा, हरियाणा के मेवात और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 100 फीसदी नल से जल की आपूर्ति की जा रही है.

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