EVM Ban करवाने की मांग को लेकर Supreme Court में एक याचिका दी गयी है। वकील एम एल शर्मा ने इस मामले को CJI के सामने मेंशन कर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
EVM Ban:2019 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग
शर्मा ने अपनी याचिका मे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती दी है। जिसके मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए EVM के द्वारा कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि EVM के द्वारा 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को भी अवैध घोषित किया जाए। साथ ही इसके द्वारा जिन भी विधान सभाओं में चुनाव हुए है उन सभी निर्वाचन को रद्द करते हुए चुनी गई सरकारों को अवैध घोषित की जाए।
EVM Ban: बैलट पेपर के माध्यम से दोबारा चुनाव करवाने की मांग
इसके अलावा जिन जगहों पर EVM के द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए थे वहां बैलट पेपर के माध्यम से दोबारा मतदान कराया जाए। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की उस धारा को चुनोती दी गई है। जिसमें बैलेट पेपर की जगह EVM से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया। जिसे अभी तक संसद से मंजूरी नही मिली है।
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