Delhi Ordinance: बिहार की राजधानी में 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रयास में जुटे हैं कि पटना में होने वाली इस विपक्षी पार्टियों की बैठक में केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की जाए। इसे लेकर बुधवार (21 जून) को केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों को एक चिट्ठी भी लिखी है।
इस चिट्ठी में केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून 2023 को बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में दावा किया है कि दिल्ली अध्यादेश का प्रयोग सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर-बीजेपी शासन वाले राज्यों में भी ऐसे अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों के अधिकार छीन लेगी।
Delhi Ordinance: ‘प्रयोग सफल हुआ तो गैर-बीजेपी राज्यों में होगा लागू’
केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, जो अगर सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर-भजापा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी।
दिल्ली के सीएम ने आगे कहा, वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और LG के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।
खत्म हो जाएगा जनतंत्र- AAP
केजरीवाल ने चिट्ठी में दावा किया है कि दिल्ली अध्यादेश लागू होने के बाद राज्य में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली की जनता जो भी सरकार चुनेगी, उसके पास कोई ताकत नहीं होगी। गवर्नर के जरिये केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार चलाएगी। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार चुनी जाए, दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी यही होगा। वो दिन दूर नहीं जब गवर्नर और राज्यपालों के जरिये पीएम सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।
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