भारत का जन्नत माना जाने वाला राज्य जम्मू-कश्मीर के हालात इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक ओर आतंकियों की घुसपैठ और हमलों का सामना सेना को करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर के कुछ पत्थरबाजों के पत्थर भी सेना को खाने पड़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के दौरान हिंसा का आलम ऐसा था कि पोलिंग बूथ पर मात्र 2 प्रतिशत लोग ही मतदान करने आ पाए।
केंद्र ने दिया 19,000 करोड़ का फंड
घाटी में लगातार हो रही इन समस्याओं की वजह से पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार में भी फूट पड़ने लगी थी लेकिन बीते दिनों महबूबा मुफ्ती ने पीएम से मुलाकात की और कहा अटल जी के तरीके से ही कश्मीर के हालात में सुधार आ पाएगा। जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 19 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।
पिछले वर्ष भी पीएम ने दिया था 80,000 करोड़ का विकास पैकेज
आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी पीएम मोदी ने कश्मीर दौरे के दौरान राज्य को 80,000 करोड़ रुपये का फंड देने का ऐलान किया था। जिसके बाद इस बार केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को 19,000 करोड़ का फंड अलग से देने की बात कही है। कश्मीर हालात से परेशान चल रहे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्चस्तरीय बैठक करने के बाद इस ख़बर के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज की समीक्षा की गई। राज्य के लिए स्पेशल फंड की घोषणा करने के बाद राजनाथ सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम को निश्चित समय सीमा में पीएमपी के कार्यों में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय गृहमंत्री के अनुसार जम्मू-कश्मीर के लोग जल्द से जल्द भारत सरकार के इन विकास कार्यों का लाभ उठा सकेंगे।
गौरतलब है कि पिछले साल पीएम द्वारा 80,000 हजार करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा के बाद 61,112 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने हाल ही में 19,961 करोड़ रुपए एजेंसियों को जारी किए थे। जम्मू-कश्मीर के इस विकास पैकेज में कश्मीर के लिए दो एम्स, जम्मू के लिए आईआईएम और आईआईटी को तैयार करने की योजना शामिल हैं। इसके अलावा राज्य की उच्च शैक्षिक संस्ठानों में अतिरिक्त गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत सरकार की हिमायत योजना के तहत पाँच वर्ष यानी (2011-12 से 2016-17) के दौरान एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा सभी 22 जिलों में खेल के बुनियादी ढांचों के लिए एक विस्तृत ले-आउट और कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देने की बात कही है।
