7th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्तूबर 2021 में तीन फीसदी की डीए (DA) की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए छठे वेतन के तहत नए वेतनमान का ऐलान कर दिया है।
7th Pay Commission के बारे में जानकारी
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने इस बाबत मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जो कर्मचारी अनुबंध पर कर रहे हैं, उन्हें दो साल में नियमित किया जाएगा। बता दें कि यह वेतनमान एक जनवरी साल 2016 से लागू किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गैर- राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्य के नए वेतनमान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा। वहीं तीन साल में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, अब उन्हें इस घोषणा के बाद दो साल में ही नियमित किया जाएगा।
आपको बता दें की DA Arrears से जुड़े फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हरी झंडी का इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी मिलने के बाद लाखों लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। DA का इंतजार करने वालों में 48 लाख केन्द्र कर्मचारी और 60 लाख पेंशनधारी हैं। हालांकि, अब तक सिर्फ National Council Of JCM, Department Of Personnel And Training और वित्त मंत्रालय के बीच सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बातचीत ही हुई है।
7th Pay Commission: One Time Settlement किया जाएगा
पिछले 18 महीने से सभी सरकारी कर्मचारियों का DA Arrears अटका पड़ी था। सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही थी लेकिन अगले Cabinet की बैठक में केन्द्र सरकार रुके हुए Arrears को लेकर एक बड़ा फैसला करेगी। इस बात की पुष्टि National Council Of Joint Consultative Machinery (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने की है। Cabinet Council की योजना के अनुसार शायद DA Arrears को One Time Settlement के साथ दिया जा सकता है।
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