राजस्थान में REET एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दरअसल पेपर लीक के चलते राजस्थान में 25- से 27 फरवरी तक कई जिलों मे इंटरनेट शटडाउन किया गया था। इसकी वजह से अदालतों का काम प्रभावित हुआ।
48 हजार पदों के लिए 9 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार अनुराधा भसीन मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले का अनुसरण करे। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में सन् 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए।
REET: होली के बाद होगी सुनवाई-CJI
इस याचिका को लेकर CJI ने कहा हम मामले पर होली के बाद सुनवाई करेंगे। वहीं वकील विशाल ने मेंशन करते हुए कहा कि इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से सभी काम प्रभावित होते हैं। जवाब में CJI ने कहा अब तो 3 दिनों का शटडाउन हो चुका है अभी जल्द सुनवाई की क्या जरूरत है। दरअसल राजस्थान मे REET परीक्षा के दौरान इंटरनेट शटडाउन को लेकर वकील विशाल तिवारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल कर कहा है कि इंटरनेट शटडाउन व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन है।
याचिका में कहा गया है कि राजस्थान में 25 से 27 फरवरी तक कई जिलों मे इंटरनेट शटडाउन किया गया था। जिसकी वजह से अदालतों का काम प्रभावित हुआ साथ ही इमरजेंसी काम भी प्रभावित हुए।
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