Cryptocurrency Update: RBI गवर्नर Shaktikanta Das का क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा बयान, कहा- क्रिप्टोकरेंसी की कोई वेल्यू..

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, यदि हम इसे पहले से रेगुलेट कर रहे होते तो, लोग हमसे सवाल करते के नियमों का क्या हुआ?

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Cryptocurrency Update: क्रिप्टोकरेंसी के हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार, 23 मई को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि, हम क्रिप्टो को लेकर लगातार आगाह करते रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट के हाल पर हमारी नज़र है। RBI गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की कोई वेल्यू नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि, लोग इसे कैसे रेगुलेट करते हैं। हमने सरकार के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार इसपर सोच समझकर फैसला लेगी।

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Cryptocurrency Update: क्रिप्टो पर हमारा और सरकार का रुख एक समान है- RBI गवर्नर

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, यदि हम इसे पहले से रेगुलेट कर रहे होते तो, लोग हमसे सवाल करते के नियमों का क्या हुआ। यह भारत की मौद्रिक, वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि, हाल ही में, वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के साथ भारी गिरावट देखी गई है, जिसका मूल्य पिछले सप्ताह 27,000 डॉलर पर व्यापार करने के लिए गिरा था। तब से बिटकॉइन सपाट बना हुआ है और कुछ दिनों से इसने 30,000 डॉलर से ऊपर कारोबार नहीं किया है।

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यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग (CEO of Coinbase-Brian Armstrong) की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर शक्तिकांत दास ने कहा, “मैं बाहर के व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा।” बता दें कि, क्वाइनबेस के सीईओ ब्रियन आर्मस्ट्रांग ने कहा था है कि, उसे भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम (यूपीआई) का इस्तेमान करने से रोका गया था। उन्होंने आरबीआई पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी कि लॉन्च होने के कुछ ही दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनौपचारिक दबाव के कारण हमने यूपीआई का इस्तेमाल बंद कर दिया।

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बता दें कि, RBI ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अपने शुरुआती दिनों में, जब बिटकॉइन धीरे-धीरे भारत में अपनी पहचान बना रहा था, आरबीआई ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी। हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध को हटा दिया था, और तब से आरबीआई ने डिजिटल संपत्ति पर कड़ा रुख बनाए रखा है।

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