7th Pay Commission: अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। साथ ही मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Central Government Employees) बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है, जो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में ऑटोमैटिक इजाफा हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि सरकार आगे कोई भी नया वेतन कमीशन नहीं लेकर आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।
7th Pay Commission: ऐसे तय होगी सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तय समय के अनुसार ऑटोमैटिक बढ़ोतरी हो जाए। इसे ऑटोमैटिक पे रिवीजन (Automatic Pay Revision) सिस्टम का नाम दिया जा सकता है। इस सिस्टम से 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों का 50 फीसदी DA होने पर उनकी सैलरी/पेंशनमें ऑटोमैटिक इजाफा हो जाएगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
इन कर्मचारियों को होगा फायदा
ऐसा होने पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। बता दें कि दिवंगत अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़े। हांलांकि, इसके लिए फॉर्मूला बनना अभी बाकी है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी कम से कम 21 हजार हो सकती है।
नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि कि सभी कर्मचारियों को एक समान फायदा मिले। मौजूदा ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है। सरकार नया फॉर्मूला लाकर इस अंतर को कम करने की की कोशिश कर सकती है। फिलहाल कुल 14 पे-ग्रेड हैं और सभी में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं।
2016 से लागू हैं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को तीन फीसदी बढ़ाकर 31 से 34 फीसदी कर दिया है। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई से राहत देने के लिए सरकार जुलाई-अगस्त में इसे एक बार फिर से 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है।
सरकार ने मार्च में ही DA में बढ़ोतरी की थी। हालांकि अभी मई और जून 2022 के लिए AICPI का नंबर आना बाकी है। अगर ये मार्च-अप्रैल के स्तर से ऊपर रहता है तो सरकार DA Hike कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जून 2017 से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ मिल रहा है।
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