वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र के साथ झगड़ा चल रहा है। केंद्र वॉट्सऐप से खफा है। केंद्र सरकार ने वॉट्सऐप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि, कंपनी ने इंडियन आईटी एक्ट का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई 2021 के आगे टाल दिया है। इसपर केंद्र ने हमला बोलते हुए कहा कि, नई नीति को टालना, वॉट्सऐप को भारतीय यूजर्स की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का सम्मान करने से मुक्त नहीं कर देता।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईटी मंत्रालय का कहना है कि, वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी भारतियों के गोपनीयता और निजता की खिलाफत करता है। डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं।
केंद्र सरकार वॉट्सऐप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रही है। वहीं केंद्र ने कंपनी को नोटिस भेजा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए वॉट्सऐप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह नोटिस 18 मई यानी मंगलवार को भेजा था।
वॉट्सऐप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने बताया है कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।
मंत्रालय ने वॉट्सऐप द्वारा यूरोप के यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ ‘भेदभावपूर्ण’ व्यवहार के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है। सूत्र ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है।
बता दें कि, कंपनी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई को लागू करने का फैसला किया था लेकिन बवाल को देखते हुए वॉट्सऐप ने इसे आगे बढ़ा दिया है। वहीं केंद्र का कहना है कि, पॉलिसी को रद्द करना ही पड़ेगा तारीख आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा।
