केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश जाने का रास्ता खोल सकती है। खबर है कि लंबे विचार के बाद इस प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मान लिया है। सरकार के इस पहल को आम चुनाव से पहले मध्य वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की एक कोशिश के रूप में माना जा रहा है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी कौन-कौन से देश जा सकते हैं, इस बारे में सरकार विचार कर रही है। हालांकि खबर है कि शुरुआत में दस देशों में घूमने की अनुमति दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि ये सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, ये पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस पहल के बाद जिन देशों में लाखों कर्मचारी अपने परिवार के साथ जाएंगे, वहां के संबंध भारत से मजबूत होंगे। देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को घूमने के लिए छुट्टी और ब्याज रहित अडवांस देने का प्रावधान है। अभी तक वे परिवार के साथ देश के अंदर ही घूम सकते थे। केंद्रीय कर्मचारियों को अब एलटीसी के तहत रोजाना भत्ता नहीं मिलेगा। एलटीसी के तहत कर्मचारियों को टिकट के पैसे वापस मिलते हैं। डीओपीटी ने इस बारे में एक बार फिर कहा है कि स्थानीय यात्राओं पर आए खर्च और किसी इमरजेंसी खर्च को एलटीसी के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों और तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन