Government Employee News: जुलाई 2022 से आपके ऑफिस में काम करने के घंटे में बढ़ोतरी की जा सकती है। पहले सभी दफ्तरों में 8-9 घंटे के लिए काम करना होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 12 घंटे किया जा रहा है। मोदी सरकार जल्द ही लेबर कोड के नियमों को लागू करने का विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि चारों लेबर कोड के नियमों को लागू करने में कम से कम जून तक का समय लग सकता है।
Government Employee News: चारों लेबर कोड नियम लागू होने के फायदें
ऐसा बताया जा रहा है कि चारों लेबर कोड लागू होने के बाद देश में निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। लेबर कानून देश के संविधान का एक अहम हिस्सा है जिसके कारण अब तक 23 राज्यों ने इसके नियम बना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इन चारों लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।
Government Employee News: क्या है लेबर कोड के नियम?
भारत में मौजूद 29 सेंट्रल कानून को चार भागों में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यवसाय और काम करने की स्थिति आदि जैसे लेबर कोड शामिल हैं। संसद द्वारा इन चारों संहिताओं को पारित कर दिया गया है लेकिन इन सभी संहिताओं के नियम केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी लागू करने होंगे। हालांकि इसे 1 अप्रैल, 2021 से ही लागू किया जाना था लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारण इसे टाल दिया गया था।
Government Employee News: पहले से अधिक मिलेगा पीएफ
जारी किए जाने वाले नए ड्राफ्ट के बाद कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। इसके बाद से बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अगर पीएफ में बढ़ोतरी की जाएगी तो टेक-होम सैलरी यानी हर महीने मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी।
Government Employee News: काम करने के घंटों में होगी वृद्धि
पहले सभी कर्मचारियों के काम करने की अवधि 8-9 घंटे हुआ करती थी लेकिन अब कर्मचारियों को पहले से ज्यादा यानी कुल 12 घंटे तक काम करना होगा। हालांकि, इसके साथ ही 1 दिन की छुट्टी भी बढ़ा दी जाएगी यानी अब सबको हफ्ते में 2 के बजाए 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
Government Employee News: बढ़ेगा रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा
पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने की वजह से रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा। पीएफ और ग्रेच्यूटी बढ़ने से कम्पनी की लागत में भी बढ़ोतरी होगी। कंपनी को अब कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा और इसका सीधा असर उनकी बैलेंस शीट पर पड़ेगा।
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