उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की गहन पड़ताल की जाएगी। इसके लिए हर जिले में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा। इस टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
15 दिन में रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य
निर्देशों के मुताबिक, सभी संस्थानों के पाठ्यक्रमों की सूची और स्वीकृति पत्र की जांच की जाएगी। जिन कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में बिना मान्यता के कोर्स पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, छात्रों से वसूली गई पूरी फीस ब्याज समेत लौटानी होगी। मंडलायुक्त जांच की सीधी निगरानी करेंगे और 15 दिन के भीतर शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जानी होगी।
हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद सख्ती
यह कदम उस जनहित याचिका के बाद उठाया गया है, जो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की गई थी। इसमें बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का मामला भी शामिल था, जहां कथित तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बिना छात्रों को लॉ कोर्स में प्रवेश दिया गया। साथ ही अदालत से यह आग्रह किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालयों की सूची सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर जारी करे।
छात्र संगठनों का विरोध
गौरतलब है कि 1 सितंबर को श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) समेत अन्य छात्र संगठनों ने विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया था।
