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केंद्र सरकार ने Supreme Court को बताया, ‘अवैध तरीके से घुसपैठ...
रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।
Supreme Court की 5वीं सीनियर जस्टिस इंदिरा बनर्जी सेवानिवृत्त, बोलीं- फिर...
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यह स्वीकारते हुए कहा कि उनका कानूनी पेशे में आना महज एक संयोगवश था। उन्होंने कहा कि, 'यदि मेरे पिता जीवित होते तो शायद ही मैं जज बनना स्वीकार करती।
दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर Ban लगाने का मामला...
दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
Karnataka Hijab मामले में 10 दिन तक चली सुनवाई पूरी, Supreme...
खुर्शीद ने कहा कि ट्रिपल तलाक के फैसले की दलील दी गई। जस्टिस कुरियन जोसफ का फैसला है कि उन्होंने कुरान का अध्ययन किया है। उसमें कुरान में कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं किया है।
EWS को आरक्षण देने के मामले की सुनवाई, Supreme Court ने...
अटॉर्नी जनरल ने दलील देते हुए कहा कि यह 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब यह उसकी मूल संरचना का उल्लंघन करे।
Hate Speech पर SC सख्त, कहा- बिना रेगुलेशन के TV चैनल...
Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट में भड़काऊ भाषण मामले में दायर की गयी याचिका पर सुनवाई की गयी।
एक बार फिर से सुर्खियों में सतलुज यमुना लिंक (SYL) विवाद,...
वर्ष 1996 में हरियाणा सरकार ने SYL को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी.
Election Commission के आयुक्तों की नियुक्ति प्रणाली को चुनौती, Supreme Court...
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ एडीआई की ओर से जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
धार्मिक नामों और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों...
यद वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मदरसों में शिक्षक भर्ती पर नहीं चलेगी मनमानी, शिक्षक नियुक्ति पर...
कोर्ट का कहना था कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का सीधे उल्लंघन है। जिसके तहत अंल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है।
