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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने...

EWS Reservation Verdict: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के तीन जजों ने सामान्य वर्ग में दाखिले और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि बिना किसी डाटा के ही उन्‍हें आरक्षण दे दिया गया।

Supreme Court ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना।

प्रमोशन में रिजर्वेशन (आरक्षण) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ठ कर दिया है कि हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हाईकोर्ट के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए पहले के दो फैसलों में तय सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं?

मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला किया है। सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान किया है। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी।

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