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Supreme Court ने आज एक मामले की सुनवाई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से सख्त लहजे में पूछा कि क्या केंद्र सरकार सामुदायिक रसोई बनाने को लेकर कॉमन स्कीम लागू करने को लेकर गंभीर है या फिर नहीं? सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसको लेकर योजना नहीं बनाती है तो कोर्ट इस पर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

Lakhimpur Khiri Voilence मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने के मामले में एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करके गवाहों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिया।

चुनाव तानाशाही शासन से बचने की गारंटी नहीं देता है। न्यायपालिक को कार्यपालिका, विधायक और आम जनता के दबाव से हटकर काम करना चाहिए।...