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Delhi High Court: पिछले बुधवार को Delhi high court ने दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रशासन को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए नगर निगम को जमकर फटकार लगाते हुए कहा क्या प्रशासन को लकवा मार गया है।

Allahabad High Court ने अपने एक फैसले में कहा है कि अकेली महिला के पास कोर्ट में आने के लिए सहयोगी न होना मुकद्दमे के तबादले का अच्छा आधार है। इसी के साथ कोर्ट ने एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कानपुर नगर में चल रहे तलाक के मुकद्दमे को प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने डाॅ गरिमा त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को तलाक केस को 6 माह में निर्णीत करने का भी निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल की। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Allahabad High Court ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा और दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। इन लोगों को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छापे में बरामद 4 लाख 300 रुपये हकदार को वापस करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जब्त राशि याची को वापस करने से इंकार करने के मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया है।

Navi Mumbai Hit and Run Case मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी रोहन एबॉट की मिली जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट से जमानत रद्द होते ही रोहन के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। फरवरी 2021 में नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के दो बच्चों की मौत हो गई थी।

Allahabad High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Live-in Relationship जीवन जीने का नजरिया और हिस्सा बन गया है। कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के रूप में देखने की जरूरत है न कि सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर।

Cryptocurrency एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स पर UPI सेवाओं को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद Delhi High Court ने RBI, SBI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को नोटिस जारी किया है।

गैर-कानूनी तरीके से चलायी जा रही ऑनलाइन पैथ लैब के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आम जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बीमारी की जांच के लिए गए सैंपल सिर्फ अधिकृत लैब में ही जाने चाहिए ताकि सही रिपोर्ट मिल सके।

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। केंद्र सरकार के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने अवमानना याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दोबारा भेज गए 11 नामों को केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरी नहीं दी गई। जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उलंघन है।